सहारा इंडिया समूह (Sahara India Group) की सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लि. में जिन व्यक्तियों ने investment किया है, उन्हें दावे के मुताबिक रकम नहीं लौटाई जा रही है।
15 दिन के भीतर रकम लौटाने का आदेश दिया गया हैं
इस मामले में विभिन्न शिकायतों का संज्ञान लेकर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डा. एसके बरनवाल ने कंपनी के क्षेत्रीय निदेशक जगदीश सिंह को 15 दिन के भीतर रकम लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न कंपनी के कार्यालयों को सील कर एफआइआर दर्ज करा दी जाए।
सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों के लिए बड़ी खबर, कब मिलेगा रिफंड? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
सहारा इंडिया (Sahara India) में पैसा लगाने वालों की तादात करोड़ों में है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि सहारा समूह की विभिन्न इकाइयों में करीब 13 करोड़ निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
सेबी ने लगाया था जुर्माना
इससे पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लि. और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. के साथ-साथ सुब्रत रॉय (Subrata Roy) तथा तीन अन्य पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना 2008 और 2009 में ऐच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने में नियामकीय नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया था. इसके अलावा इस साल लगातार सहारा इंडिया परिवार के निवेशक अलग-अलग जगहों पर अपने रिफंड के लिए विरोध प्रदर्शन भी किये हैं. दरअसल, देश में करोड़ों निवेशक सहारा में फंसे पैसे के रिफंड को लेकर चिंतित हैं.
अब तक कितने मिले रिफंड?
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को आदेश दिया था, जिसके बाद सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के बदले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं. वित्त राज्यमंत्री की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े 19,644 आवेदन मिले हैं. इनमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को रिफंड किया है.
60 हजार लोग बेहाल
सहारा में काम करने वाले 60 हजार कर्मचारियों की हालत खराब है और अब किसी भी समय ये लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं. गांव देहात के लोगों की पूंजी इसमें फंसी है जिससे लोग बेहाल हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि सहारा लिस्टेड कंपनी है जिसे सेबी कंट्रोल करता है. सेबी और सहारा प्रमुख को इसके लिए चिट्ठी भी भेज दी गई है. सहारा के खिलाफ जो भी शिकायत मिल रही है, उसे सरकार देख रही है. विभाग इसके निदान के लिए हरसंभव प्रयास करेगा
लोगों के फंसे हैं 2500 करोड़ रुपये
आपको बताते चलें की शिकायत मिलने के बाद वित्त विभाग Crime Investigation Department- CID
के साथ मिलकर इस शिकायत (Complain) की जांच करेगा और फिर निदान में मदद करेगा।
गौरतलब है, की सहारा इंडिया (Sahara India) में लोगों के करोड़ों रुपये फंसे हैं।
Jharkhand के लोगों का करीब 2500 करोड़ फंसे होने की बात बताई थी, जिसमे 03 लाख लोग अपने पैसों को
लेकर परेशान हैं, इसलिए Jharkhand Government को Helpline Number जारी करना चाहिए।
दरअसल, विधायक ने कहा था कि इस Helpline No. के जरिए यह पता चलेगा कि किसका कितना पैसा फंसा है।